राज्यपाल ने 11 विधेयकों को दी मंजूरी, 3 को राष्ट्रपति के पास भेजा

गांधीनगर, 12 अप्रैल (वार्ता) गुजरात के राज्यपाल ओ पी कोहली ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित 14 में से 11 सरकारी विधेयकों को आज मंजूरी दे दी और तीन अन्य, जिनसे जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार को भी कानून बनाने का अधिकारी है, को राष्ट्रपति के पास उनकी उनकी मंजूरी के लिए भेज दिया। राज्यपाल श्री कोहली ने रेस्त्रांओं के लिए पुलिस अनुमति लेने के प्रावधान को समाप्त करने से संबंधित गुजरात पुलिस (संशोधन) विधेयक 2018, वैट (संशोधन) विधेयक, गुजरात स्टैंप (संशोधन) विधेयक, गुजरात मनी लैंडर्स बिल तथा सड़क सुरक्षा प्राधिकार की स्थापना और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित विधेयकों समेत कुल 11 विधेयकों को मंजूरी दे दी। उन्होंने संविधान की समवर्ती सूची से जुड़े विषयों, जिन पर केंद्र और राज्य दोनो को कानून बनाने का समान अधिकार है, से संबंधित गुजरात अनुसूचित जाति/जनजाति (जाति प्रमाण पत्र जारी और जांच विनियम) विधेयक, जिसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र के इस्तेमाल पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, जिसमें संपत्ति के रजिस्ट्रेशन संबंधी केंद्रीय कानून के प्रावधानों को संशोधित किया गया है तथा गुजरात में भूमि के टुकड़ों के एकत्रीकरण से संबंधित संशोधन विधेयक जिसमें जमीन के बंटवारे और हस्तांतरण में गड़बड़ी के लिए दंड का प्रावधान है, को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा है। ज्ञातव्य है कि 14 वीं विधानसभा के पहले बजट सत्र (19 फरवरी से 28 मार्च) के दौरान कुल 14 सरकारी विधेयक पारित किये गये थे। राज्यपाल ने बजट से संबंधित विनियोग विधेयक को भी अपनी मंजूरी दी है।
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